विश्व साक्षी छ भारत स्वतन्त्र भएको 39 वर्षपछि सन् 1986-88 सालमा स्वतन्त्र भारतका गोर्खा जातिले 28 महिनासम्म आफ्ना माटो (धरातल)-को खोज गर्दै भीषण गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन गरेका थिए। फलस्वरूप 22 अगस्त 1988 का दिन राज्य अनि स्वतन्त्र भारत सरकारले यस जातिलाई ‘गोर्खा’ भनी स्वीकार गर्दै दार्जीलिङ, खरसाङ, कालेबुङ अनि सिलगढ़ीका 13 वटा मौजाका सिमाना बाँधी गोर्खा चिन्हारी (दागोपाप) भएको स्वशासन व्यवस्था प्रदान गरेका थिए। यसरी देशमा गोर्खा निर्धारण (सेटलमेन्ट) सम्झौताको दोस्रो दिन 23 अगस्त 1988 को दिन भारत सरकारले गजट नोटिफिकेशनद्वारा भारतमा गोर्खा जातिलाई खाँटी भारतीय नागरिक घोषणा गरेका हुन्। तर देशको नागरिकता घोषणा भएको 36 वर्षसम्म पनि भारतमा यस जातिको स्थायी राजनैतिक समाधान हुनसकेको छैन। यस विषय देशका सम्पूर्ण गोर्खा जातिले भारतमा हामी गोर्खा जाति को हो? के हो? कहाँबाट आएको? सबैले चिन्तन-मनन गरी एक मत बनी देशमा स्थायी टुङ्गो लाग्न प्रत्येक गोर्खा सन्तानको परम कर्तव्य हो।

यो त सबैलाई थाह छ कि भारत एक देश हो भने नेपाल पनि एक अलग देश हो जो एकअर्कामाझ छिमेकी देशहरू हुन्। गोर्खा जाति भारतका मानचित्रबाहिर छिमेकी देश तत्कालीन गोर्खा साम्राज्य वर्तमान नेपाल देशका मूल जनजाति हुन् भनी इतिहासले पुष्टि गर्छन्। यो जाति एक थरीमा इष्ट इण्डिया कम्पनीकालीन सन् 1814-15 सालको अङ्ग्रेज-गोर्खा युद्धकालदेखि आफ्नै धरातलसितै कम्पनीअधिन परेका हुन्, दोस्रो थरी सुगौली, तितलिया अनि सि´चुला सन्धिका धाराहरूले काटिएका ऐतिहासिक भूभागहरूमा आदिकालदेखि जनजातिका रूपमा बसोबासो गरी आएका गोर्खाहरू अनि सन् 1884 सालसम्म देश, काल र परिस्थितिले नेपाल देशको सरकारी अनुमतिबिना अङ्ग्रेज फौजमा भर्ती, कोइला खान, तेलखान साथै चियाको खेतीमा कुल्ली भर्ती र सन् 1885 सालदेखि यसो नेपाल देशको सरकारी अनुमति पाएर सन् 1890 सालमा सर्वप्रथम विदेशमा गठन भएका नेपालकै गोर्खा फौजमा भर्ती भई आएका गोर्खाहरू भनी दर्शाएका छन्। फलस्वरूप सन् 1923 सालका नेपाल र अङ्ग्रेजमाझ भएको सन्धिले ब्रिटिश भारत शासनकालमा नै सम्पूर्ण गोर्खाहरूलाई आदानप्रदानात्मक ढङ्गमा ;त्मबपचतवबंस ठंेपेद्ध एउटै राष्ट्रियताका सूत्रमा बाँधेर नेपालकै हक लाग्ने रेती बनाइएका थिए। यसकारण अङ्ग्रेज शासकहरूले ब्रिटिश भारतका गोर्खा जातिका मौलिकताका खोज गर्दै सन् 1931 सालका भारतको जनगणनाद्वारा यस जातिलाई नेपालमूलका, नेपाल देशकै रेती भनी यस जातिअन्तर्गतका सम्पूर्ण जातहरूलाई पहाड़ी जनजाति ;भ्पससे ज्तपइमद्ध भनी घोषणा गरेका हुन्। यतिमात्र नभएर सन् 1935 सालका गभर्नमेन्ट अफ इण्डिया एक्टले एङ्लो इण्डियन, सिख, भारतीय क्रिस्तानलाई भारतका एक भिन्न जातहरू भनी स्वीकार गरे तर गोर्खाहरूलाई एक भिन्न जाति हुन् भनी स्वीकार गरेन। यता भारतको स्वतन्त्रताको सङ्ग्रामको समय अङ्ग्रेजले गोर्खा फौजमा ‘‘तिमीहरू हिन्दुस्तानीभन्दा भिन्न हौ, उनीहरूको आन्दोलन तिमीहरूको होइन’’ भन्दै सम्बोधन गर्थे भनी केही पुस्तकमा पाइन्छ।

ब्रिटिश भारतमा गोर्खा जातिको अवस्थालाई बुझी यस जातिका त्यसताकका नेता स्व. श्री डम्बरसिंह गुरुङको नेतृत्वमा मई 1943 सालमा ‘‘गोर्खा शब्दले नेपाल साम्राज्यका प्रजा मानिएका भारतवर्षमा आई रैथाने भई बसेका जम्मै जात र थर बुझिनेछ’’ भन्ने परिभाषामा बाँधेर भारतमा राजनैतिक अधिकार आदि प्राप्तिका निम्ति गोर्खा लीग नामक पार्टी स्थापित गरेका थिए। पार्टी गठनपछि बङ्गाल, आसाम औ पश्चिम भारतका केही शिष्टमण्डल लिएर नवम्बर 1946 सालमा लीग नेता स्व. श्री डम्बरसिंह गुरुङलाई नेपालका श्री 3 महाराज सर पद्म शमशेर जङ्गबहादुर राणाबाट लीगको सभापतिका रूपमा निम्ताएका हुनाले नेपाल गएका थिए। यता भारत स्वतन्त्रपछि देशमा गोर्खा जातिको सुरक्षित भविष्यका निम्ति गोर्खा लीग पार्टीले नागरिक र राजनैतिक अधिकार प्राप्तिका निम्ति प्रस्तावहरू पारित गरिरहेका समय ब्रिटिश भारतमा नेपालीहरूले आफ्नो जातीय हतियार खुकुरी भिर्न निषेध गरिदिएका थिए। अन्तमा नेपाली प्रधानमन्त्रीका सिफारिशले मात्र फेरि खुकुरी भिर्न पाए। ब्रिटिश भारतका शासनकालमा नै यस जातिका अवस्था यता न उताका बनिरहेका समय भारत स्वतन्त्र भयो। वर्तमान गोर्खा पहाड़का अ´जान गोर्खा सन्तानजस्तै बाह्र सय अधिक गोर्खा शहीद बनी प्राप्त संवैधानिक सुरक्षा भएको गोर्खा स्वशासित दागोपापलाई नबुझेर माटो नै समर्पण गर्दै अदेखा फेरि बङ्गाल शासित असंवैधानिक जी. टी. ए. जस्तो चपरासीमार्फत विकास गर्ने व्यवस्था थमाइदिँदा थपड़ी मार्दै खुशी भएजस्तै त्यस समयका गोर्खा सन्तान पनि हामी स्वतन्त्र भयौँ भन्दै खुशीयाली मनाउन व्यस्त रहे। तर यता नवम्बर 1947 मा ब्रिटिश भारतमा गठन गरिएका दशवटा गोर्खा पल्टनहरूमा 4 वटा ब्रिटिश अनि 6 वटा स्वतन्त्र भारतमा रहने भन्दै बाँड़चुँड़ साथै गोर्खा भर्तीसम्बन्धी भारत, ब्रिटेन अनि नेपालमाझ सम्झौता भयो। यता देशको आफ्नै संविधान तयार भयो र अनुसूचित जनजातिको सूचीमा केवल भोटे र लाप्चे भाइहरूलाई मात्र सामेल गरेर अन्य ब्रिटिशकालीन सन् 1931 सालको जनगणनाका नेपालमूल भएको सम्पूर्ण जातहरूलाई सूचीमा राखिएन। त्यसरी नै अनुसूचित जाति र शैक्षणिक पछौटे जातिका सूचीमा यो जाति शून्य हुन स्वाभाविक हो। यता भारतीय संविधानको प्रारूप तैयार भइसकेपछि भारतीय गोर्खाहरूका लागि यस संविधानसभामा कुनै सीट नतोकिएका हुनाले म गोर्खा लीगको नोमिनी भए तापनि कङ्ग्रेसको आधिपत्यमा चुनिएका हुनाले कङ्ग्रेसका शर्तमा हस्ताक्षर गरी नवम्बर 1949 मा भारतमा गोर्खा नागरिक हकको दाबी गर्दै संविधान सभा सदस्य स्व. श्री अरिबहादुर गुरुङ यसप्रकार भारतको केन्द्रीय विधानसभामा आवाज बुलन्द गरेका थिए- ‘‘गोर्खा जाति जो तीनमा एक भाग पूर्ण जनसङ्ख्याबाट भारतमा आएर बसेका छन् औ म पनि एकजना गोर्खाली हुनाले हाम्रो एक करोड़ सङ्ख्या मानिएअनुसार लगभग 67.5 लाखजस्तो नेपालमै छन् औ बाँकी गोर्खाहरूमा धेरजसोचाहिँ भारतको युद्धमा आएका वीर गोर्खालीहरूकै सन्तान हुन् भनी हामी भारतको नागरिक हकको दाबी गर्छौं भन्दै गुरुङजीले दाबी गरेका थिए। नेपाली शब्द नेपाल देशका हुनाले स्वतन्त्र भारत सरकारले नेपालीहरूलाई भारतको पनि नागरिक भनी घोषणा गर्न न्यायसङ्गत नहुनाले 31 जुलाई 1950 का दिन छिमेकी देश नेपालसित मैत्री सन्धि गरी सन्धिको धारा 7 द्वारा एकअर्का देशमा बसोबासो गरिरहेका प्रजाहरूलाई बसोबासो आदिजस्तो मौलिक अधिकारहरू प्रदान गरिएका थिए। त्यसरी स्वतन्त्र भारतमा बसोबासो गरिरहेका नेपाली प्रजाले भारतमा आफ्नो माटो र जातिको सुरक्षाको माग नगरेर यहाँ नेपालकै राष्ट्रभाषा ‘नेपाली भाषा’-का माग गर्ने हुँदा तत्कालीन स्वतन्त्र भारतका प्रधानमन्त्री श्री मोरारजी देशाईले सन् 1977 मा स्पष्ट भनेका थिए, ‘‘नेपालीहरू विदेशी हुन्। गोर्खा पल्टन भङ्ग गरिदिन्छु। साहित्य अकादेमीबाट नेपाली भाषाको मान्यता खोसिदिन्छु’’ भनी भारतका निम्ति ‘नेपाली’ शब्द विदेशी हुन् भनी स्पष्ट गरिदिएका थिए। नेपाली शब्द मानवता नभएर राष्ट्रियता बोध हुनाले गोर्खा नेता श्री सुवास घिसिङले विश्व प्रसिद्ध जाति गोर्खाको सत्यतामा भारतमा गोर्खा सेटलमेन्टको सम्झौता गरे अनि भारत सरकारले पनि यस जातिलाई गोर्खा जाति भनी स्वीकृति प्रदान गर्दै 23 अगष्ट 1988 को दिन गजट नोटिफिकेशनद्वारा भारतका गोर्खा जाति भन्दै घोषणा गरे।
15 अगस्त 1947 मा भारत स्वतन्त्र भयो। त्यस महान् स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदै कालेबुङको इतिहासमा आफ्नो अन्तिम भाषणमा गोर्खा लीग नेता श्री डम्बरसिंह गुरुङले भनेका थिए कि- ‘‘भारतको स्वतन्त्रतामा मलाई हर्ष छ सँगसँगै मेरा भावी गोर्खा सन्तानको अनिर्दिष्ट परिस्थिति हेरेर मलाई दुःख पनि छ।’’ यसबाहेक उनको छात्तीमा अनेक चोट भएको थाह लाग्छ कि ती चोटहरूमा – ई. सन् 1857 मा भारतको मुक्ति सङ्ग्रामको विरूद्ध गोर्खालीहरूलाई युद्धमा जङ्गबहादुर राणाले झोकेमात्र। भारतमा सैनिक बन्न आउने गोर्खालीहरूलाई चन्द्र शमशेरले सन् 1914-1918 को प्रथम विश्वयुद्धमा मुक्त रूपले छोड़िदिए। फलस्वरूप नेपालका अबोध जनताहरू सैँकड़ामा बीसजना अरूका निम्ति शहीद भए अनि तिनीहरूका गोर्खा सन्तानहरूको जो भारतमा बसोबासो गरिसकेका थिए उनीहरूका आफ्नो ठाउँ न त नेपाल भयो न भारत। दुवै ठाउँमा ती गोर्खालीहरू विदेशी बनिए अनि यी ‘विदेशी’ भनिमागेका गोर्खालीहरू आज पनि श्रद्धासहित भारतकै सेवामा संलग्न छन्- छातीभरि चोट र आह बोकी। ब्रिटिश भारतमा गोर्खा जातिको स्थितिलाई बुझी खोजी पत्रिकामा स्व. रूपनारायण सिंह सम्पादकीयमा लेख्छन्, ‘‘हाम्रो अवस्था साह्रै गए-बितेको छ, यो कुरो पढ़ेलेखेका नेपालीहरू प्रायः सबलाई नै थाह छ। हामी छौँ निर्जीव-निकम्मा, भारतमा हाम्रो न छ घर न द्वार। हामी छौँ नदीले बगाई ल्याएर बगरमा थुपारेका मैला कसिङ्गरझैँ। स्वदेशका मान्छे हामीलाई मुग्लाने भनी हेला गर्छन्। भारतका मान्छे हामीलाई पहाड़िया भनी घृणाका दृष्टिले हेर्छन्।’’
माटो (धरातल) नाम एक तर आश्रित प्राणी अनि अन्य अनेक। विश्व नै माटोमा अवस्थित छन् भने विश्वका प्रत्येक प्राणीको जन्म, जीवन अनि अन्त नै माटोमा हुनाले संसारमा सबैभन्दा महान् अनि बहुमूल्य माटो हो। बिना माटो केही पनि बाँच्न सक्तैन। यसकारण माटो प्रत्येक प्राणीको प्राकृतिक अधिकार हो। यसैले विवेकशील प्राणीले आफ्नो माटोको महत्त्व बुझ्छन् र स्वर्गझैँ जीवन बाँच्छन्। तर विवेकहीन प्राणीले बुझ्दैनन् र एक पेट एकसरो र दुई पैसाको लालचमा दास-दासी, कमारा-कमारीको जीवन बाँच्न बाध्य बन्छन्, यो विचित्रको जाति गोर्खाजस्तै। यो जाति अर्काको अधिन, बिना मालिक बाँच्न नसक्ने खानदानका भएर होला जहाँ गए त्यहीँ आफ्नो घर र माटो सोच्छन्। भारतीय गोर्खा जनजातिको पनि आफ्नै माटो (किपट) छन् जसलाई प्राककालिक चिन्हारी गोर्खाथुम भनिन्थ्यो भने अङ्ग्रेजहरू भन्थे पुरानो गोर्खाथुम, दार्जीलिङ जसको प्राथमिक इतिहास यसप्रकार पाइन्छ- ऐतिहासिक युद्धको सुदर्शनचक्र यदाकदा जताजता घुमे पनि जसको हातमा रहे पनि दार्जीलिङको यो पहाड़ी इलाका वा जङ्गल क्षेत्र शुरूदेखि (जुन दिन मान्छेको पाइलो पÚयो) नै दश लिम्बुवानभित्रका पहाड़ेहरूको बर्खेगोठ राख्ने चोक र हिउँ पग्लेको बेला डाँड़ो काटेर तीर्थ जाने मूल बाटो थियो, जस्तो सुखिमको टिस्टा रम्फूनेर तरेर कालेबुङ-भोटाङतिर पस्थे अनि डुवर्सतिर पनि झर्थे। इलाम सुखिमबीच ओहोरदोहोर गर्ने लाप्चेहरूका केही लङहाप (ओड़ार) थिए। यस अ´चलसित सिमाना उति नजोड़िएका अलिक परका ठाउँबाट आउने कुनै पनि जाति (जस्तो तिब्बतका भोटे, बिहारका बिहारी, बङ्गोपसागरको बङ्गाली आदि) यस ठाउँमा विदेशी हुने नियम विधाताको थियो। कालान्तरमा गोर्खा साम्राज्य विस्तार क्रममा सन् 1774 सालदेखि गोर्खा साम्राज्य अधिन भयो। गोर्खा साम्राज्य अधिन भएको 41 वर्षपछि गोर्खा-अङ्ग्रेज युद्धको फलस्वरूप 2 दिसम्बर 1815 को सुगौली सन्धिको धारा 3 को उपधारा 4 अनि 5 द्वारा इष्ट इण्डिया कम्पनी अधिन भयो। कम्पनीले सन् 1817 सालको तितलिया सन्धिद्वारा यो भूभाग पहिले नेपाल अधिन थिए भनी उल्लेख गर्दै सुखिमलाई सुम्पिदिएपछि फेरि सन् 1835 सालको डीड अफ ग्रान्टका रूपमा कम्पनीले फेरि सुखिमबाट आफ्नो अधिन पारेपछि सन् 1850 सालमा रमाम र ठूलो रङ्गीतको उत्तरका, टिस्टादेखि पूर्वका र नेपालको सिमानाले पश्चिममा घेरिएका अर्थात् मेची नदीका पूर्वदेखि सिलगढ़ी, फाँसीदेवादेखि महानदीसम्मको पहाड़ र मधेश क्षेत्रहरू पनि सम्मिलित गरे। यसरी पुरानो गोर्खाथुम दार्जीलिङ कम्पनी अधिन भएपछि सन् 1858 सालदेखि कम्पनी अधिनस्थ भारतमा अङ्ग्रेज शासन शुरू भयो। गोर्खाथुम हात पारेपछि अङ्ग्रेजले सन् 1865 सालमा भोटाङबाट सि´चुला सन्धि गरी कालेबुङ भूभाग प्राप्त गरी सन् 1866 सालमा पुरानो गोर्खाथुम दार्जीलिङलाई जिल्लाको रूप दियो।

ब्रिटिशकालीन गोर्खाथुमलाई अङ्ग्रेज सरकारले जिल्लाको रूप दिएपछि विभिन्न प्रशासकीय व्यवस्थाद्वारा स´चालन गरेजस्तै ळमदमतंस त्महनसंजपवद ैलेजमउए ठंबाूंतक ज्तंबजए ैबीमकनसमक क्पेजतपबजए डवतसमल डपदजव त्मवितउेए ळवअज व िप्दकपं ।बज 1918ए फेरि ठंबाूंतक ज्तंबज सन् 1936 देखि देश स्वतन्त्रसम्म च्ंतजपंससल म्गबसनकमक ।तमंण्
त्यही सन् 1935 सालको ।बज को आधारमा गोर्खाथुमका खासमल भूमि 90ः नेपालीहरू अनि 10ः भोटे र लाप्चे भाइहरूका नाममा थिए। यही ऐनद्वारा गोर्खाथुमरूपी दार्जीलिङ जिल्लालाई आंशिक रूपमा बङ्गालतिर धकाल्दै एकजना प्रतिनिधि बङ्गाल धारा सभामा पठाउने अनुमति भएका हुनाले 27 जनवरी 1937 का दिन जिल्लामा प्रथमबार भोट भयो। त्यस भोटमा प्रायः 446 भोटले श्री डम्बरसिंह गुरुङले जितेका थिए। त्यस भोटमा जमीनको पट्टा भएको वर्षेनी खजाना तिर्ने र म्याट्रिकको परीक्षा उत्तीर्ण हुनेहरूलाई भोट दिने अधिकार ;स्पउपजमक थ्तंदबीपेमद्ध थियो। गोर्खाथुम दार्जीलिङ ब्रिटिश भारतको नभएर सन्धिचुक्ति भूभाग हुनाले अङ्ग्रेजले कहिले पनि स्थायित्व नदिएर भारतको स्वतन्त्रतासम्म कहिले राजशाही विभाग वर्तमान बङ्गलादेश त कहिले बहारको भागलपुर फेरि राजशाहीमा नै सरूवा गरी राखेका थिए। परिणामस्वरूप पाकिस्तानले दार्जीलिङका महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलहरू टाउन हल, प्लान्टर्स क्लब, माउन्ट एभरेस्ट होटल, बिजनबारी आदिमा 14 अगस्त 1947 देखि 6 दिनसम्म आफ्नो झण्डा गाड़ेर जनतालाई मिठाईहरू बाँड़ेका छापामा पाइन्छ। त्यस घटनापछि अङ्ग्रेजकालीन 8 वटा एक्सक्लुडेड एरिया र 25 वटा पार्शियल्ली एक्सक्लुडेड एरियाहरूलाई भारत सरकारले जनजाति क्षेत्र ;ज्तपइंस ।तमंेद्ध संविधानको छैटौँ अनुसूची अनि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र ;ैबीमकनसमक ।तमंेद्ध पाँचैँ अनुसूचीद्वारा सुरक्षित गÚयो तर पार्शियल्ली एक्सक्लुडेड एरिया दार्जीलिङलाई सुरक्षाको जरूरी छैन भन्दै राष्ट्रपति महोदयको निर्देशमा पाँचैँ अनुसूचीअन्तर्गत ज्तपइमे ।कअपेवतल ब्वनदबपस गठन गरी एक साधारण जिल्लाको रूप दिई गोर्खाथुम दार्जीलिङलाई 30 अप्रेल 1954 मा वैधानिक नभएर ।इेवतइमक ।तमं ।बज द्वारा पश्चिम बङ्गालमा प्रचुषित ;।इेवतइमकद्ध गरी गोर्खे माटो बङ्गालमा जोड़िदिएर, यस समुदायलाई माटोविहीन बनाई यो राजनीति नबुझ्ने जनजाति गोर्खाहरू आफ्नै माटोमा कमारा-कमारी जीवन बाँच्न बाध्य बनेका थिए। यसैकारण भारतका यस जातिका भाग्य विधाता आधुनिककालका गोर्खा सम्राट् स्व. श्री सुवास घिसिङ साहेबको नेतृत्वमा गोर्खाथुम दार्जीलिङमा 28 महिना माटोको भीषण आन्दोलन भएका थिए।

त्यही आन्दोलनको फलस्वरूप बाह्र सय अधिक गोर्खाहरू शहीद बनेपछि केन्द्र अनि राज्य सरकारहरू भारतमा गोर्खा सेटलमेन्टका निम्ति बाध्य बनी 22 अगस्त 1988 को दिन गोर्खा नेता श्री घिसिङसित राजनैतिक समझौता गरेका हुन्। सम्झौतामा बङ्गालका जिल्ला बनाइसकेका गोर्खाथुम दार्जीलिङका प्रायः क्षेत्रलाई भारतमा गोर्खाजातिका राष्ट्रिय चिन्हारीका रूप गोर्खा शब्द भएको (दागोपाप) जसलाई दार्जीलिङ एकर्ड पनि भनिन्छमा तीनै पक्षको हस्ताक्षर साथै भारतका गृहमन्त्री अनि बङ्गालका मुख्यमन्त्रीद्वारा पनि हस्ताक्षर भयो, जसलाई संविधानको अनुसूची 243 (एम)-ले पनि सुरक्षा प्रदान गरे। सम्झौताको दोस्रो दिन नै सम्पूर्ण देशवासी गोर्खा जातिलाई भारतका खाँटी नागरिक हुन् भनी भारत सरकारले गजट नोटिफिकेशनद्वारा घोषणा गरेका छन्। भारतमा यी गोर्खामूल (वर्तमान नेपाल) भएका गोर्खा जनजाति समुदायका त्यस राजनैतिक सम्झौताले माटो र जातिको संवैधानिक सुरक्षा नहुने बुझी गोर्खा नेताज्यूले विषपान गर्दै संविधानमा आसामका निम्ति मात्र लागु गरिएका संविधानको धारा 244 को छैटौँ अनुसूचीले मात्र भारतमा गोर्खे माटो र जातिका पूर्ण सुरक्षा गर्छन् भनी बुझी 6 दिसम्बर 2005 का दिन सरकारहरूसित फुल एण्ड फाइनल भन्दै भारतवासी गोर्खा जातिका निम्ति छैटौँ अनुसूचीका सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी अङ्ग्रेजले टुङ्गो लाउन नसकेको यस सन्धिचुक्ति गोर्खे भूभाग (माटो)-लाई देश स्वतन्त्र बनेको 58 वर्षपछि स्वतन्त्र भारतको संविधानमा स्थायी टुङ्गो लगाएका हुन्। तर यो विवेकहीन विचित्रको जाति आफ्नै माटोलाई बङ्गाल सरकारको सोच्ने, अर्काका पुर्खाहरूका इतिहास पढ़ी अनि अर्काकै नौकरी र चाकरी गर्ने उद्देश्यले पढ़ालिखा (साक्षर) बनेकाहरूले आफ्नो इतिहास र देशमा आफ्नो जातिका अवस्था के बुझून् उहिलेकै जस्तै कालो अक्षर भैँसी बराबरलाई विधानको के ज्ञान दलाली गरी सोझो जनताको नाममा विरोध गराई यस जातिलाई देशमा पूर्ण असुरक्षित पहिलेकै अवस्थामा पुÚयाइदिएका छन्।
यसकारण देशवासी सम्पूर्ण गोर्खा सन्तानलाई अवगत गरिन्छ कि यो जाति 21 अगस्त 1988 सालसम्म नेपालका प्रजाका रूपमा स्वतन्त्र भारतमा थियो। 22 अगस्त 1988 को सम्झौतादेखि मात्र यस समुदायलाई जातिले गोर्खा भनी भारत सरकारले मोहोर लगाइदिएपछि भारतीय बन्यो अनि तुरून्तै दोस्रो दिन भारत सरकारले गोर्खा नागरिकता घोषणा गÚयो। दागोपाप भनेको भारतमा गोर्खा जाति नाम भएको प्रथम अर्थात् बेसिक फिचररूपी रियल कन्स्टिट्युसनल पावर भएको साँधसिमाना भएको परिषद् हुनाले भारत सरकारले संविधानको अनुसूची 243 (एम)ले सुरक्षा प्रदान गराएका हुन्। तर जातिको दलाली गर्नेहरूले बुझेनन् र खारेज गर्ने कोशिश गरे। दागोपाप भनेको देशमा गोर्खा जातिका निम्ति के हो भनी बुझ्न नसक्नेहरूले, संविधानका छैटौँ अनुसूची देशवासी आफ्नै गोर्खा सन्तानका माटो, जाति र भावी गोर्खा सन्तानका सुन्दर र सुरक्षित भविष्य भनी के बुझून्! देशमा आफ्नै समुदायका स्थायी सेटलमेन्टका विरोध गरी गरेको आन्दोलनको फलस्वरूप गोर्खे माटो फेरि बङ्गालकै अभिन्न अङ्ग रहने जीटीएका सम्झौताले यो मूलिया दलालहरूका व्यक्तिगत स्वार्थले आज फेरि यो जाति माटोविहीन बन्न गइरहेछ।
अझ यो पनि स्मरण गराइन्छ कि गोर्खाथुम दार्जीलिङ देशमा स्थायी टुङ्गो नलगाएर 30 अप्रेल 1954 देखि प्रशासकीय प्रयोजनका निम्ति पश्चिम बङ्गालमा प्रचुषित ;।इेवतइमकद्ध गरिएका थिए जो जनवरी 2018 मा खारिज भइसकेका छन्। यो टुङ्गो नलागेको क्षेत्र भएर होला यस समय असंवैधानिक जीटीएका माध्यमबाट यो स्थायी टुङ्गो नलगाएका गोर्खा जनजातिका धरातलमाथि केही बड़ो रकमका लालच दिएर अन्य अन्यले अधिकार जमाइरहेका छन्। जसको कारण विश्वकै महान् गणतन्त्र देश भारतको बदनाम गरिरहेछ।
पुरानो गोर्खाथुम दार्जीलिङ जो यस समय वर्तमान स्वतन्त्र भारतको राजनैतिक मानचित्रभित्र छन्, यस पहाड़मा मानव प्रवेशकालदेखि नै यस जातिअन्तर्गतका जातहरूले प्रवेश गरेको इतिहासले प्रमाणित गर्छ। समय, काल र परिस्थितिले यो भूभाग गोर्खाहरूबाट ब्रिटिश अधिन भएपछि अङ्ग्रेज सरकारले यस क्षेत्रलाई भारतमा उनीहरूका शासन रहु´जेल विभिन्न ऐनद्वारा जातिको भनी नदर्शाएर अदेखा सङ्केत गर्दै विशेष सुरक्षासित शासन चलाए कारण यो भूभाग अङ्ग्रेज शासित भारतको नभएर छिमेकी देशसित सुगौली सन्धिको धारा 3 को उपधारा 4 अनि 5 का गोर्खा भूभाग भनी स्पष्ट थियो। यसैले यस पुरानो गोर्खाथुम दार्जीलिङलाई जिल्लाका रूप दिएपछि यस क्षेत्रका विशेषतः खासमल भूभाग पर्वतहरूबाहेक अन्य कसैले किन्न पाइँदैनथ्यो। जिल्लाका भार डी. सी. (डेपुटी कमिस्नर) अधिन थियो त पुलिस (डी. पी.) दार्जीलिङ पुलिस थियो भनी कतिपय खोज र बुजुर्गहरूका मुखारवृन्दबाट सुन्नमा आउँछ। दार्जीलिङ गभर्नमेन्ट कलेज विशेषतः पहाड़ी जनजाति ;भ्पसस ज्तपइमेद्ध हरूका निम्ति स्थापित गरेको थाह लाग्छ, कारण सन् 1931 सालको जनगणनाअनुसार गोर्खा जातिअन्तर्गतका सम्पूर्ण जातहरू जनजाति ;भ्पसस ज्तपइमेद्ध हुन् भनी प्रमाणित छन्।
कुनै पनि देशको निर्माण त्यहाँका मूल जात जातिहरूका धरातल एकीकरणद्वारा हुन्छ जसलाई भूमिपुत्र भनिन्छ। गोर्खा जाति भारतमूलका नभएर छिमेकी देश गोर्खा साम्राज्य वर्तमान नेपालमूलका भनी इतिहासले प्रमाण गर्छ। यसकारण भारत स्वतन्त्रपछि नेपाल-भारतबीच भएको सन्धिको धारा 7 को आधारमा यो जाति नेपाली प्रजाका रूपमा भारतमा बसोबासो गरी आइरहेका थिए। धन्य गोर्खा नेता श्री सुवास घिसिङको अथक प्रयासले यस समुदायको माटो, जाति र सुरक्षित भविष्यका निम्ति आन्दोलन गरी यस जातिलाई ‘गोर्खा जाति’ अनि भारतमा यस जातिका राष्ट्रिय चिन्हारीका रूपमा गोर्खा शब्द भएको दागोपाप अर्थात् देशमा गोर्खा जातिको ‘बेसिक फिचर’-का जग बसालेका हुन्। तर गोर्खा पहाड़का केही मूलिया र साक्षरहरूले बुझेनन् त जनताले के बुझून्, यहाँसम्म कि भारतमा गोर्खा जातिका स्थायी टुङ्गोरूपी संविधानको छैटौँ अनुसूची पनि बुझेनन् र आंशिक जनतालाई विरोध गर्न लगाए। तर यो धरातलविहीन बनेका कुनै पनि समुदायलाई विश्वका जुनै पनि देशहरूमा विदेशी, सुखुमबासी, शरणार्थी, इमिग्रान्ट आदि भनिन्छ भन्ने सोच राखेनन् यी आफ्नै अनि जातिविरोधीहरूले। देशमा यस जातिलाई धरातलसितै स्थायी टुङ्गो लगाउने गोर्खे महात्मा श्री सुवास घिसिङले भारतको केन्द्र अनि बङ्गाल राज्य सरकारसित गरिसकेका 6 दिसम्बर 2005 को छैटौँ अनुसूचीको सम्झौताका मूल उद्देश्य यसप्रकार थियो – गोर्खा जाति भारत स्वतन्त्र घोषणा हुनभन्दा 132 वर्षपहिले अर्थात् सन् 1815 को सुगौली सन्धिअघिदेखि आफ्नै पुरानो गोर्खाथुम दार्जीलिङ अनि देशका अन्य प्रान्तहरूमा बसोबासो गरी आएका इतिहास साक्षी छ। देश, काल र परिस्थितिले यी केही जम्बु मन्त्री स्यालसरह केही चलाक र धूर्त अनि सोझो र अर्काका निम्ति वीर बनेका गोर्खा जातिको धरातल (माटो)-माथि अतिक्रमण भएका हुनाले गोर्खे नेता श्री सुवास घिसिङले देशमा आफ्नो जातिका माटो आफ्नै जातिनाममा फिर्ता प्राप्तिका निम्ति संविधानको छैटौँ अनुसूचीको सम्झौता गरेका हुन्। अङ्ग्रेजले नै गोर्खाथुम भूभाग आफ्नो अधिन बनाएपछि सन् 1931 सालको जनगणनाले यहाँका भूमिपुत्र जातिअन्तर्गतका सम्पूर्ण जातहरूलाई पहाड़ी जनजाति भनी घोषणा गरेपछि यो विचित्रको अभागी जातिका धरातल (माटो) भूभागलाई आसामका गारो, खासी, जयन्तिया जातिका धरातललाई जस्तै गोर्खे धरातल क्षेत्र दार्जीलिङलाई पनि पार्शियल्ली एक्सक्लुडेड एरियाका (वर्तमान भारतीय संविधानको जनजाति क्षेत्र) विशेष दर्जामा राखेका थिए। कुरो बुझौँ छैटौँ अनुसूचीले कुनै पनि जातिलाई जात-जातमा विभाजन गराउँदैन अझ देशका खाँटी भूमिपुत्र भनी प्रमाण गराउँछन्। छैटौँ अनुसूची भनेको जनजाति ;ज्तपइंस ।तमंेद्ध क्षेत्र हो अर्थात् जनजातिहरूको धरातल (माटो) हो, जनजातिहरूका माटोको संवैधानिक दर्जा हो। संविधानले जनजातिहरूद्वारा आवाद क्षेत्रलाई जनजाति क्षेत्र ;ज्तपइंस ।तमंेद्ध भनी उल्लेख गरेका छन्। भारतमा गोर्खा सेटलमेन्टको छैटौँ अनुसूचीको सम्झौतामा गोर्खा पहाड़ ;ळवताीं भ्पससद्ध भनी स्पष्ट गरिएको छ अर्थात् देशमा गोर्खाजातिको संवैधानिक सुरक्षित किपट भनी प्रमाणित गरेका हुन्। यस सम्झौताले यो पनि स्पष्ट गरेका छन् कि गोर्खा पहाड़का परिषद्का सदस्यहरू दशजना अनुसूचित जनजाति 15 जना गैर जनजाति सबै सम्प्रदायको तीन अनि राज्यपालद्वारा प्रतिनिधि नभएका समुदायबाट 5 जना भनी स्पष्ट गरिएको छ त कहाँबाट जातजातमा विभाजन हुन्छ? सोझो भाषामा भनौँ यहाँ छैटौँ अनुसूची भनेको भारतमा गोर्खे माटोलाई जनजाति क्षेत्र घोषणा भएका हुन्। माग गरिरहेको 11 जात भनेको जात-जातमा विभाजन गर्ने अनुसूचित जनजाति ;ैबीमकनसमक ज्तपइमद्धए सूचीबद्ध जातहरूलाई मात्र सरकारद्वारा सुखसुविधा, सहुलियत, नोकरीचाकरीमा हिस्सा, ब्याङ्क ऋण आदिमा सहुलियत इत्यादिमा सुअवसर सुविधा प्रदान गरी समाजका अन्य समूहसरह एक स्तरमा ल्याउने प्रयत्न हो। यो व्यवस्था केवल अनुसूचित जनजातिका निम्ति हो अन्य जातहरूका निम्ति होइन। संविधानको पाँचैँ अनुसूची संविधानको भाषामा पछौटिएका राज्य अनि वर्गको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था अर्थात् सेड्युल्ड एरिया (संविधानको पाँचैँ अनुसूची) हो।
देशवासी गोर्खा सन्तानसमक्ष यो विचार व्यक्त गरिन्छ कि बिना वैधानिक धरातल राज्य गठन हुन असम्भव हो। गोर्खाल्याण्ड राज्यनामको जन्मदाता स्वयम्ले राज्य बसाउने क्षेत्रको ऐतिहासिक जन्मकुण्डली नै अति जटिल स्थितिमा पाएपछि नफल्ने बनतरूलको संज्ञा दिएका हुन्। तर यो अनौठो जातिको सुन्दर र सुरक्षित भविष्यका निम्ति यो नफल्ने तरूललाई छैटौँ अनुसूची नामक जलमलको प्रयोग गरेका हुन्। विश्वकै सबैभन्दा महान् गणतन्त्र देश भारतको संवैधानिक मानचित्रमा गोर्खा हिलको मानचित्र प्रवेश हुनु भनेको नागा जातिका नागाहिल्स, गारोको गारो हिल्स, बङ्गालीको बङ्गाल, गुजरातीको गुजरात भनेझैँ सम्पूर्ण भारतवासी गोर्खा जातिको माटो-मूलघर हो गोर्खा हिल। देशमा गोर्खा जातिका आफ्नो संवैधानिक धरातल (माटो) नहुनाले आसामवासी गोर्खा सन्तानलाई त्यहाँ बसोबासो गर्नाका निम्ति 12 मार्च 1948 को सेक्रेटेरीद्वारा लिखित डमउव छवण् ।।डण्12ध्48ध्5 को लिखित शर्त यसप्रकार पाइन्छ कि- ‘‘जब गोर्खालीहरू यस माटोका सन्तान होइनन्, उनीहरूलाई असमीया भनी गणना गरिँदैन। गोर्खाली तबमात्रै आसाममा डोमिसाइल्ड भनी गनिनेछन् जब उनको यस राज्यमा घर गृहस्थी (घर र जमीन) रहन्छ अनि त्यहाँ थोरै भनेको दश वर्ष बसेको हुनपर्छ अनि त्यस गृहस्थीमा स्थायी भएर नमरू´जेल बस्नुपर्छ अनि आफ्नो पहिलेको जन्मथलोमा कहिल्यै फर्कने इच्छा गर्नुहुँदैन। यदि उनले माथि बताएका शर्त पूरा गर्छन् भने उनी यस राज्यका डोमिसाइल्ड मानिस भनी कहलाउनेछन् तब घाट-शराब दोकान आदिको ‘लीज’ पाउनयोग्य हुन्छन्।’’ यस शर्तलाई बुझिल्याउँदा देशमा गोर्खा जातिका अवस्था कस्तो रहेछन् प्रत्येक गोर्खाले बुझ्न विवेकशील हो। यसकारण वर्तमान गोर्खा थुम/पहाड़मा केही जातिविरोधी, विवेकहीन, गुलाम, भतुवा-अगुवाका रूपमा जातिसित विश्वासघात गर्ने केही सरकारी दलालहरूद्वारा विरोध भए तापनि देशका सम्पूर्ण राज्यवासी गोर्खा सन्तान धुर उठी एक बनी गोर्खा पहाड़का निम्ति सम्झौता भई देशमा इतिहास बनिसकेका छैटौँ अनुसूचीको बिल न. 107 लाई देशको हित र जटिल गोर्खा समस्या समाधानार्थ सदनमा अनुमोदन गरी तुरुन्त लागु गराउन भारत सरकारसमक्ष आवाज बुलन्द गरी आफ्नो साथै सम्पूर्ण देशवासी गोर्खा सन्तानको सुन्दर र सुरक्षित भविष्यका साथै आजसम्म पनि देशमा टुङ्गो नलागेका भारतीय गोर्खालाई माटोसितै स्थायी टुङ्गो लगाउन आह्नान गरिन्छ। देशवासी गोर्खा सन्तानलाई फेरि पनि स्मरण गराइन्छ कि गोर्खा पहाड़ दार्जीलिङका निम्ति भइसकेको छैटौँ अनुसूचीका सम्झौतालाई तुरुन्त लागु गराउन एकमत भई आवाज बुलन्द गरौँ कारण छैटौँ अनुसूचीको गोर्खा पहाड़ले, पहाड़को मात्र नभएर सम्पूर्ण देशवासी गोर्खा परिवारका राष्ट्रिय चिन्हारी हुनेछ। गोर्खा पहाड़वासीले अब पनि छैटौँ अनुसूची नबुझेर फेरि पनि विरोध गरे कुम्लोकुटुरो कस्दै गर्दा हुन्छ।
वर्तमान केन्द्र सरकारलाई पनि स्मरण गराइन्छ कि अङ्ग्रेज शासनकालदेखि 209 वर्ष पुरानो गोर्खा समस्या गोर्खा नेता स्व. श्री सुवास घिसिङसित भएको छैटौँ अनुसूचीको सम्झौतालाई तुरुन्त लागु गरी भारतवासी गोर्खा जातिलाई देशमा स्थायी टुङ्गो लगाइदिने नम्र निवेदन टक्राइन्छ। यसो भए भारतको एक गाढ़े घाउ बनिसकेका गोर्खा समस्यामात्र नभएर देशकै एक जटिल समस्या पनि समाधान हुँदै छिमेकी देश नेपालसित शान्ति र मैत्री सम्बन्धका निम्ति भएको 31 जुलाई 1950 को सन्धिको धारा 7 बाट भारतीय गोर्खा जातिको मुक्ति अनि धारा 8 बाट पनि आंशिक आश्वस्त हुने थियो। देशहितका निम्ति वर्तमान केन्द्र सरकारले उठाएको यस कदमलाई देश अनि भारतीय गोर्खा समुदायका इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिनेछ।